 |
मुंबई : संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजनेची मुळ संकल्पना मांडणारे आरोगयदूत रामेश्वरभाऊ नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून सदर शासन निर्णय दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. ग्रामविकसमंत्री मा. ना. श्री गिरिशभाऊ महाजन यांच्यासह रामेशरभाऊ नाईक यांचे बंजारा समाजाच्या वतीने सर्व स्तरावर कौतुकाचा वर्षाव होत असून संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजनेसाठी तांड्याच्या विकासासाठी आवश्यक मुलभूत सुविधा पुरविण्यास, सदर योजनेसाठी रु.५०० कोटीचा निधी उपलब्ध करण्यास व या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष घेण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे आभार व्यक्त होत आहे.
तसेच दि. २३ फेब्रुवारी रोजी संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृध्दी योजनेची संकल्पना मांडणारे रामेश्वरभाऊ नाईक व सतत पाठपुरावा करणारे निलेश भाऊ जाधव यांची मंत्रालय येथे भेट घेऊन संदीप चव्हाण व विकास चव्हाण, चांगदेव राठोड यांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.
राज्यातील सुमारे २० ते २५ लाख बंजारा/लमाण समाज अद्यापही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने बंजारा/लमाण समाजास विकासाचा अपेक्षीत लाभ झालेला नाही. त्यामुळे बंजारा / लमाण समाजास विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पिढ्यान पिढ्या गावापासून दूर असलेला बंजारा/लमाण समाजाचा तांडा विकासापासून वंचित असल्यामुळे त्याचे राहणीमान उंचवावे, त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढावे, त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये बंजारा/लमाण समाज (गोरमाटी) विखुरलेल्या स्वरुपात रुढी परंपरेनुसार तांडा निर्माण करुन मुख्य गावापासून दूर विशेषतः डोंगराळ भागामध्ये समुहाने राहतात. उपजिविकेसाठी सततच्या भटकंतीमुळे शिक्षण, आरोग्य व इतर मुलभूत सुविधेपासुन सदर समाज वर्षोनुवर्षे वंचित आहे. ज्या ठिकाणी तांडा निर्माण करुन हा समाज राहतो, त्याठिकाणास गावठणाचा दर्जा नसतो, त्यामुळे महसुल गावाचा दर्जा (Status) देता येत नाही. महसूल गाव नसल्यामुळे ग्रामपंचायत स्थापन करता येत नाही व शासकीय योजना राबविण्यास अडचणी येतात. तसेच या तांड्यामध्ये शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यास देखील अडचणी निर्माण होतात.
बंजारा/लमाण तांड्यांना स्वतंत्र महसूली गावाचा दर्जा देणे व तांड्यामध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करुन बंजारा समाजाला राजकीय प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. यासाठी पुनर्वसित गावाच्या धर्तीवर महसूली गावाचा दर्जा देणे, ग्रामपंचायत स्थापन करणे, पाणी, वीज, शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य, पथदिवे, गटारे, अंतर्गत रस्ते इ. सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्यात बंजारा/लमाण समाजाचे अनेक तांडे असून, अशा तांड्यामध्ये बंजारा समाज अनेक वर्षापासून राहत असला तरी अशा बंजारा/लमाण तांड्यामध्ये प्राथमिक मुलभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यासाठी बंजारा / लमाण तांड्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजना असणे आवश्यक आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन बंजारा/लमाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण करणे व सामुहीक विकासाच्या विविध मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी "संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृद्धी योजना" सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
बंजारा/लमाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण करणे व सामुहीक विकासाच्या विविध मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी "संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृद्धी योजना" राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी तांडा भागासाठी किमान १००० इतकी लोकसंख्या व दोन गावातील ३ कि.मी. अंतर असणे आवश्यक आहे. बंजारा / लमाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन गावातील ३ कि. मी. अंतराची अट शिथील करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच तांड्याच्या विकासासाठी आवश्यक मुलभूत सुविधा पुरविण्यास, सदर योजनेसाठी रु.५०० कोटीचा निधी उपलब्ध करण्यास व या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अ) तांड्यांसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे
ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी तांडा भागासाठी किमान १००० इतकी लोकसंख्या व दोन गावातील ३ कि.मी. अंतर असणे आवश्यक आहे. बंजारा/लमाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन गावातील ३ कि.मी. अंतराची अट शिथील करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ज्या तांड्यांची लोकसंख्या १००० पेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी एकापेक्षा जास्त तांडे एकत्रित करून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यास तसेच ज्या तांड्यांची लोकसंख्या १००० व त्यापेक्षा जास्त आहे व त्याच्या आजुबाजूला आणखी एक- दोन छोटे तांडे आहेत, तर अशा प्रकरणीही गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी जसे की, तांडा अधिकृतरित्या घोषित करणे, तांड्याना स्वतंत्र महसुली गावांचा दर्जा देणे व सदर बाबीसाठी समिती गठीत करणे इत्यादीसाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
(१) बंजारा/लमाण तांडा घोषित करणे
लोकसंख्येमध्ये दरवर्षी बदल होणार हे लक्षात घेता, तांड्यातील लोकसंख्येची मोजणी करताना जनगणनेच्या निकषाबरोबर या तांड्यामधील हंगामी स्थलांतरीत लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे ग्रामसभेने ठराव पारीत करुन तो ग्रापंचायतीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. त्यानंतर अशा प्रस्तावाची तपासणी करुन आवश्यक त्या दुरुस्तीनंतर प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही गट विकास अधिकारी यांनी करावी.
२) बंजारा/लमाण तांड्यांना स्वतंत्र महसुली गावांचा दर्जा देणे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, खांदेश ( या भागात मोठ्या प्रमाणात बंजारा/लमाण समाज राहत असून पश्चिम महाराष्ट्र व इतर विभागात विखुरलेल्या स्वरुपात बंजारा/लमाण समाज राहत आहे, परंतू त्या वसाहतीला तांड्याचे स्वरुप नसल्यामुळे कोणतेही अभिलेख व जागेचे नेमके क्षेत्रफळ किती याबाबत सुस्पष्टता नसते. बंजारा/लमाण समाजाची अशी होणारी गैरसोय टाळणे गरजेचे असल्यामुळे अशा तांड्यापासून २ कि.मी. परिसरातील ३५० लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींनासुद्धा पुनर्वसित गावाप्रमाणे तांड्यांचा/महसूली गावाचा दर्जा देण्यात यावा. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४(१) अनुसार सर्व तांड्यांना महसुली गावाचा दर्जा देण्यात यावा व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४ (१) अनुसार समितीमार्फत प्रत्येक तांड्याला महसूली गाव घोषित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
3) बंजारा/लमाण तांडा वस्ती घोषित करणे, गावठाण जाहिर करणे, तांड्याला महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची कार्यवाही करणे इ. व इतर अनुषंगिक कार्यवाहीसाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात यावी -
जिल्हास्तरीय समिती -
१) जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद - सह अध्यक्ष
3) उपविभागीय अधिकारी - सदस्य
४) तहसिलदार - सदस्य
५) तालुका निरिक्षक, भुमिअभिलेख - सदस्य
६) गट विकास अधिकारी - सदस्य
७) जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेले बंजारा समाजाचे २ प्रतिनिधी - अशासकीय सदस्य
८) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.) - सदस्य सचिव
समितीची कार्यकक्षा :-
अ. बंजारा/लमण तांडा घोषित करणे.
ब. गावठाण जाहिर करणे.
क. बंजारा/लमाण तांड्यांना महसुली गाव घोषित करणे.
ड. ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अनुषंगाने पुढील योग्य ती कार्यवाही करणे.
इ. इतर सर्व अनुषंगिक कामे.
उपरोक्त नमूद कार्यवाही प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्यात यावी. प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत दरमहा आढावा बैठक घेण्यात यावी.
ब) बंजारा/लमाण तांड्यांचा विकास -
बंजारा / लमाण तांड्यांच्या विकासासाठी तांड्यातील रहिवाश्यांच्या गरजा लक्षात घेवून "संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाणतांडा समृधी योजनेंतर्गत" सर्व आवश्यक मुलभुत सुविधा पुरविण्यात याव्यात. तसेच तांड्यांना द्यावयाच्या मुलभुत सुविधा या शासनाच्या प्रचलित मुलभुत सुविधा पुरविण्याच्या धोरणांनुसार उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
उपरोक्त मुलभूत सुविधा पुरविण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी-
(१) योजनांतर्गत घेतलेल्या कामांच्या बाबतीत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी प्रत्येक तांड्यात सर्व आवश्यक मुलभूत सुविधेच्या उपलब्धीसबंधी Mapping करण्यात यावे व पुढील ३ वर्षात सर्व सुविधा प्रत्येक तांड्यात उपलब्ध होतील याबाबतचा कार्यक्रम आखून कार्यान्नित करण्यात यावा.
या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामाचा ग्राम पंचायतीकडून प्राप्त झालेला प्राधान्यक्रम व निकड लक्षात घेऊन कामाची निवड करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात यावी.
समिती
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद - अध्यक्ष
३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य
३. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम/पाणी पुरवठा) - सदस्य
४. मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी - सदस्य
५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) - सदस्य
६. गट विकास अधिकारी - सदस्य
७. समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
८. विषयानुरुप विशेष निमंत्रित - सदस्य
९. जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेले बंजारा समाजाचे 2 प्रतिनिधी. - अशासकीय सदस्य
१०. प्रकल्प संचालक, एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणा - सदस्य सचिव
(२) योजनेच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा सदर योजनेंतर्गत प्रामुख्याने बंजारा / लमाण तांड्यांना विविध प्रकारच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे या बाबींचा समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही योजना ग्राम विकास विभागामार्फत राबविली जाणार असून, त्याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
(३) कामाच्या निवडीचे अधिकार या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या सर्व कामांचा ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेला प्राधान्यक्रम व निकड लक्षात घेऊन कामाची निवड करण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहतील. यासाठी आराखडा तयार करावा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीची मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. प्रत्येक तांड्यात सर्व मुलभूत सुविधा पुढील ३ वर्षात उपलब्ध होतील यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करावी. मंजूर झालेल्या कामामध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना असतील.
(४) योजनेसाठी निधीची उपलब्धता "संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृद्धी योजना" ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना राहील. सदर योजनेचा समावेश कार्यक्रमांतर्गत योजना (Scheme expenditure) (Plan) या अंदाजपत्रकीय शिर्षाखाली राहील. सदर योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी आवश्यक नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर योजना राज्यातील बंजारा / लमाण समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी राबवावयाची आहे. प्रत्येक तांड्यासाठी मंजूर आराखड्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच प्रत्येक तांड्यासाठी किमान रु.३० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याला प्राप्त निधीपैकी २% निधी हा प्रशासकीय खर्चासाठी अनुज्ञेय राहील.
या निधीचे वितरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना करण्यात येईल. जिल्हानिहाय किती निधी आवश्यक आहे, याची निश्चिती करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे शासनाकडे निधीची मागणी करतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे शासनाकडून या योजनेंतर्गत प्राप्त निधीचे वाटप गट विकास अधिकारी यांना करतील.
सदर शासन निर्णय दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२११२३८५७९९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२११२३८५७९९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
